राज्यों द्वारा आरक्षण में बढ़ोतरी के फैसलों की अदालती समीक्षा

कई राज्यों द्वारा आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों को न्यायिक स्तर पर परखा जा रहा है। इन प्रांतीय फैसलों को अदालतों में कानूनी समीक्षा और परीक्षण का सामना करना पड़ रहा है। आरक्षण नियमों के संबंध में राज्यों के इन प्रयासों की वैधता पर न्यायालयों में विचार किया जा रहा है। न्यायिक समीक्षा के दायरे में आने की वजह से राज्यों द्वारा आरक्षण बढ़ाने की यह पहल अब कानूनी जांच के दौर से गुजर रही है।