कोरबा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से एक मत्स्य पालक की सालाना आय बढ़कर 4.5 लाख रुपये होने का दावा किया गया है। यह जानकारी जनसंपर्क विभाग ने दी है।
छत्तीसगढ़ के चार शहरों में 240 ई-बसों के 12 वर्ष के संचालन का अनुबंध हुआ है, लेकिन रायपुर डिपो का काम पिछड़ा है।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत बस्तर की पुष्पलता यादव को 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
भानुप्रतापपुर के तरांदुल में आयोजित जिला स्तरीय सेवा सेतु और स्वास्थ्य शिविर में 570 ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला।
छत्तीसगढ़ में अब 425 रुपये प्रति क्विंटल होगी गन्ने की खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह फैसला लिया है।
छत्तीसगढ़ में बड़े शहरों के पास के गांवों के विकास हेतु शासन ने छह सदस्यीय समिति का गठन किया है।
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त 8 अक्टूबर 2026 को जारी की गई। इससे रायगढ़ समेत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक संबल मिलने का शासकीय दावा है।
छत्तीसगढ़ में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए निःशुल्क बस यात्रा सुविधा शुरू की गई है। अब तक 8,000 से अधिक पास वितरित किए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना के तहत 40 नई इकाइयों को मंज़ूरी मिली है। इसका उद्देश्य पशुधन संरक्षण, नस्ल सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करना है।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले के मरवाही क्षेत्र के नरेंद्र कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। बिलासपुर में किसानों ने धान खरीदी, बकाया भुगतान व अन्य मुद्दों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
दुर्ग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी की। 67.38 लाख महिलाओं को 632.40 करोड़ रुपये मिले।
रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 5 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें से 1,100 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले।
महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त में 67 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 632 करोड़ 40 लाख रुपये भेजे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 8 अक्टूबर 2026 को दुर्ग से इसे जारी किया।
बेमेतरा में युवा उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र में प्रतिभावान युवाओं को सम्मानित किया गया। युवाओं को शासकीय योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया गया।
कांकेर के आमाबेड़ा में ज़िला स्तरीय सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1,043 ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ मिला।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वर्षा पुरी को आर्थिक संबल मिला, जो प्रसूताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य व पोषण को बढ़ावा देती है।
पीएम सूर्य घर योजना से सूरजपुर में ग्रामीण के बिजली बिल में कमी आई है। जनसंपर्क विभाग ने बताया कि छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र से उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिल रही है।
केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर रायपुर ज़िले के बारह आत्मानंद स्कूलों को पीएम-श्री योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है। इन चयनित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने यह सम्मान ग्रहण किया।
जशपुर में सेवा सेतु शिविरों के जरिए आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है। दलटोली में 50 ग्रामीणों को आबादी पट्टे भी मिले।
नारायणपुर जिले में सेवा सेतु शिविरों में 331 ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। छोटेडोंगर और कोहकामेटा में ये शिविर आयोजित हुए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने एक वर्ष में 850 गांवों तक बस सेवा पहुंचाई है। वर्तमान में 106 मार्गों पर 107 गाड़ियां संचालित हैं।
कवर्धा के बाद अब बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों और आईईडी पीड़ितों के लिए विशेष शिविर लगेंगे, जहाँ नि:शुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ज़िले में मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से निर्माण श्रमिक के बच्चों की शिक्षा में सहायता मिल रही है।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ के झुमका गाँव में एक श्रमिक परिवार की बेटी को नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना से शिक्षा जारी रखने के लिए 3,000 रुपये मिले। इससे उसे अध्ययन सामग्री खरीदने में मदद मिली।
बलरामपुर के तातापानी में सेवा सेतु शिविर में 12 संदिग्ध व्यक्तियों की टीबी जांच की गई और 11 पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए।
जांजगीर-चांपा के पकरिया में सेवा सेतु शिविर आयोजित हुआ, जहाँ 13.14 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया और शासकीय सेवाओं का लाभ दिया गया।
जशपुर में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 639 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई है।
छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने 17 निजी अस्पतालों की जांच की। जांच में अनियमितताएं मिलने पर मेडिलाइफ का पंजीयन रद्द और लोटस अस्पताल को डी-एम्पैनल किया गया।
