ख़बर, बिना कलेश।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 68.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 4 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही सक्ती में नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने और बस्तर संभाग में ग्रामीण आवास सर्वेक्षण की अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की नोडल जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपने वाले आदेश का सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है। आंदोलनकारियों ने आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल बनाए रखने और ग्राम सभाओं की प्रबंधन योजनाओं को मान्यता देने की मांग उठाई है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में वर्षा की कमी से फसलों पर पड़े प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रशासन ने संयुक्त जांच दल गठित किया है। पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिव का यह दल पच्चीस सितंबर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
छत्तीसगढ़ में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण हुआ और चावल उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई।
छत्तीसगढ़ में दो हज़ार से अधिक यात्री बसों में जीपीएस बंद मिलने और लगभग तीन सौ बसों में डिवाइस न होने पर परिवहन विभाग ने परमिट रद्द करने की चेतावनी दी है। विभाग ने बस संचालकों को नोटिस जारी कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में करीब 2 लाख निर्मित मकानों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया।
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 68.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा होगी।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ज़िले में कम वर्षा और खेतों में दरारों की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने फसल नुकसान के आकलन का निर्देश दिया है। राजस्व, कृषि और पंचायत कर्मियों का संयुक्त दल 25 सितंबर तक ग्रामवार रकबे का सर्वे करेगा।
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 1812 संविदा पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़े वित्तीय प्रावधान शामिल हैं।
महासमुंद में वनभूमि और राजस्व भूमि पट्टाधारक किसानों का समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका 14 सितंबर को रायगढ़ में 41वें चक्रधर समारोह का उद्घाटन करेंगे। यह दस दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन 23 सितंबर तक चलेगा।
राजनांदगांव में 18 सितंबर को दिशा की बैठक होगी। प्रशासन ने गणेश उत्सव व अन्य पर्वों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर समीक्षा की और निर्देश दिए।
कवर्धा में एनडीपीएस कानून पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए और उन्होंने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया।
बीजापुर के एकलव्य विद्यालय में छात्राओं से दुर्व्यवहार मामले में शिक्षक पर FIR दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी कलेक्टरों को सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 सितंबर 2026 को बेमेतरा जिले में 183.36 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
बालोद में 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा, जो 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जागरूकता शिविर और विशेष कार्यक्रम होंगे।
धमतरी में गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बीच मुरुमसिल्ली जलाशय के पास मछली पकड़ते समय दो लोगों की डूबने से मौत हो गई।
सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीब 2 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। राज्य को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों और प्राथमिक कृषि साख समितियों में 1,360 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रमुख शासकीय मिशनों पर विशेष वित्तीय प्रावधान शामिल किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के लिए वन विभाग को नोडल दायित्व दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन ने इस परिपत्र को निरस्त कर आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाए रखने की माँग की है।