सीएम हेल्पलाइन समीक्षा: पिपरिया तहसीलदार निलंबित, सक्ती में चीनी की अतिरिक्त वसूली लौटाने के निर्देश

सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज मामलों के समाधान में कोताही मिलने पर राज्य शासन ने कबीरधाम ज़िले के पिपरिया में पदस्थ तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को फौरी तौर पर निलंबित कर दिया है। निलंबन काल के दौरान उनका पदस्थापन स्थल कबीरधाम ज़िला मुख्यालय नियत किया गया है।

मुख्यमंत्री नवा रायपुर स्थित सीबीडी बिल्डिंग पहुंचे और इस हेल्पलाइन केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समस्त ज़िला कलेक्टरों को जोड़कर राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पेयजल तथा विद्युत महकमे से संबंधित शिकायतों की बिंदुवार पड़ताल की गई। बैठक में सक्ती ज़िले के एक शासकीय उचित मूल्य केंद्र द्वारा उपभोक्ताओं से शक्कर के तय दाम से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया। इस पर शासन ने ग्रामीणों से ली गई अतिरिक्त रकम तुरंत वापस कराने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे हितग्राहियों से दूरभाष पर बातचीत कर मैदानी हकीकत जानी। कबीरधाम ज़िले की पिपरिया तहसील के निवासी छबील पाली ने बताया कि अप्रैल 2025 में ज़मीन की पैमाइश हेतु अर्जी देने के डेढ़ साल बाद भी राजस्व शाखा ने कोई कदम नहीं उठाया। इस घोर लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए संबंधित तहसीलदार पर निलंबन की गाज गिरी। इसी प्रकार बिलासपुर की पचपेड़ी तहसील के ग्राम कुकुलकाल निवासी व्यास ने बताया कि साल 2023 में बंटवारे का फैसला हो जाने के बाद भी आठ में से एक खसरे में तकनीकी खामी की वजह से रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ। इस प्रकरण में संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

आंकड़ों के मुताबिक बीते तीन महीनों में हेल्पलाइन पर 2 लाख 31 हज़ार शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से प्रशासन ने करीब 2 लाख का निपटारा करने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने चेताया कि बिना मैदानी निराकरण के मामलों को पोर्टल पर बंद दर्शाने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए ‘स्पेशल क्लोज्ड’ सहित तमाम बंद प्रकरणों का फोन के माध्यम से औचक सत्यापन कराया जाएगा।

समीक्षा में त्वरित निराकरण के विवरण भी साझा किए गए। गरियाबंद के मैनपुर निवासी दमन साहू की शिकायत पर ट्रांसफॉर्मर बदलकर 80 से 85 परिवारों की ठप बिजली एक हफ्ते में चालू की गई। वहीं जशपुर के बगीचा विकासखंड निवासी वीरेंद्र यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना की 55 हज़ार रुपये की दूसरी किस्त शिकायत के दस दिनों में मिल गई।