विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को शासन नीति के हथियार के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी देश इसके प्रति पूरी तरह सख्त रुख नहीं अपना रहे हैं।
पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पोलैंड के रक्षा उद्योग ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखाई है।
शंघाई सहयोग संगठन में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बीच आतंकवाद के संबंध में दोहरे रवैये से बचने का संदेश दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई है। फ्लोरिडा में मतदान के बाद उन्होंने कहा कि हमले के साथ ही समझौते की भी गुंजाइश बनी हुई है।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने नियंत्रण का दावा किया है। इस संबंध में संगठन की ओर से आधिकारिक बात कही गई है।
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य बनाने के लिए सीमा पर अमन-चैन लौटना बेहद ज़रूरी है।
मार्को रुबियो की भारत यात्रा के दौरान आज जयशंकर के साथ बैठक में ऊर्जा, व्यापार और तकनीक से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।
भारत और अज़रबैजान ने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। विदेश मंत्री बायरामोव ने व्यापार, पर्यटन और ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है।
मेलानिया ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता उनकी पहल पर हुआ है।
मार्को रुबियो की भारत यात्रा के दौरान आज जयशंकर के साथ बैठक होगी। इस चर्चा में ऊर्जा, व्यापार और तकनीक के विषय शामिल हैं।
यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच नवंबर माह में अबू धाबी में बातचीत तय हुई है। इस बैठक में तीनों देश शामिल होंगे।
विदेश मंत्रालय के अनुसार चीनी गश्ती गतिविधियों में तय व्यवस्थाओं से हटने की वजह से शांति भंग हुई है। इस रुख के कारण सीमावर्ती इलाकों में स्थिरता पर असर पड़ा है।
विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन के सीमावर्ती हालात को लेकर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय द्वारा दोनों देशों के सीमा क्षेत्र के संदर्भ में स्थिति को रेखांकित किया गया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, जब भी चीनी सैनिक निर्धारित गश्त व्यवस्था से विचलित होते हैं, तब भारत-चीन सीमा पर स्थिति अशांत हो जाती है।
लाल सागर में एक नौका पर हुए हमले में चौदह भारतीयों के शामिल होने की खबर पर भारतीय दूतावास ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच समझौते पर बयान दिया है। उनका कहना है कि कोई भी प्रक्रिया अंत तक पहुंचे बिना पूरी नहीं मानी जाती।
तिब्बत में 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। जमीन में आए तेज झटकों से पूरा इलाका कांप उठा।
हूती गुट ने सऊदी अरब पर लाल सागर में भारतीयों से भरी नौका पर हमला करने का आरोप लगाया है। संगठन ने बताया कि वह मौके पर बचाव अभियान चला रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। इस दौरान भारत ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करने की बात कही।
सऊदी अरब में हुए हमलों के दौरान एक भारतीय नागरिक की जान जाने के मामले में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस घटना के बाद देश ने औपचारिक तौर पर अपनी बात सामने रखी है।
इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर अपने स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दाऊद इब्राहिम को भारत आधारित बताए जाने पर स्पष्ट रुख रखा। भारत ने कहा कि दाऊद उसी स्थान पर रहता है जहाँ ओसामा मिला था।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर एक समझौता जल्द होने की संभावना है। उन्होंने इस दिशा में प्रगति के संकेत दिए हैं।
पोलैंड के प्रधानमंत्री दिल्ली और बेंगलुरु में कई अहम बैठकें करने जा रहे हैं। दोनों पक्ष रूसी रक्षा तकनीक से जुड़े मामलों को लेकर एक गोपनीयता समझौता तय करने की तैयारी में हैं।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के मामले में त्रिपक्षीय वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए सहमत हो गए हैं।
मार्क कार्नी के अनुसार उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री 11 और 12 दिसंबर को कनाडा यात्रा पर रहेंगे।
डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके साथ ही पोलैंड का रक्षा क्षेत्र भारत के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने के अवसर तलाश रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान तेहरान ने ‘फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ का उल्लेख करते हुए चेतावनी जारी की है।
भारत के साथ एक नए स्वरूप के समझौते पर सहमति बनने के संकेत दिए गए हैं। इस संदर्भ में बातचीत के काफी करीब पहुंचने की बात सामने आई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन में आतंकवाद को वित्तीय सहायता पहुंचाने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने इस वैश्विक मंच पर आतंकी वित्तपोषण के विरुद्ध कड़ा रुख व्यक्त किया।
