केंद्र ने राज्यों को विशेष अदालतें स्थापित करने की सलाह दी

केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे 3.9 लाख लंबित ड्रग मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करें। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए उठाया गया है। सरकार का मानना है कि विशेष अदालतों के माध्यम से मामलों का निपटारा किया जा सकेगा।