छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ का 'संकल्प' बजट पेश किया

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। 'संकल्प' थीम पर तैयार यह साय सरकार का तीसरा बजट है। राज्य गठन के समय बजट का आकार लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये था, जो अब 35 गुना बढ़कर इस स्तर तक पहुँचा है।

कुल व्यय में राजस्व व्यय 1.45 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार से मिलने वाली पूंजी निवेश की विशेष सहायता 4,000 करोड़ से दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 8,500 करोड़ रुपये की गई है। राजकोषीय घाटा GSDP के 2.87 प्रतिशत पर रखा गया है। जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार कुल व्यय का 40 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र, 36 प्रतिशत आर्थिक गतिविधियों और 24 प्रतिशत सामान्य प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च होगा। इसके साथ 14,300 करोड़ रुपये का ग्रीन बजट भी शामिल किया गया है।

महिला कल्याण की दृष्टि से महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आयुष्मान योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वास्थ्य ढाँचे के विस्तार के तहत दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। मेकाहारा अस्पताल में एआई के उपयोग के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बस्तर और सरगुजा संभागों को इस बजट में केंद्रीय स्थान दिया गया है। विधानसभा में प्रस्तुत बजट भाषण के अनुसार बस्तर विकास प्राधिकरण और सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण — जिसकी राशि 50 करोड़ से बढ़ाई गई है — दोनों के लिए 75-75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़, बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों के लिए 15 करोड़, तथा बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान है। बस्तर फाइटर्स के 1,500 नए पद सृजित किए जाएँगे और बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। मैनपाट पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान है।

बजट में पाँच मिशनों — मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन — को प्राथमिकता दी गई है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि यह बजट प्रदेश के विकास को और गति देगा।