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छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: वित्त मंत्री ने पेश किया 1.72 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रस्ताव, आदिवासी अंचलों और स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Harminder Singh Saini / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। शासन के अनुसार राज्य गठन के समय लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले मौजूदा वित्तीय आकार में 35 गुना वृद्धि दर्ज हुई है। सरकार ने इस वार्षिक आय-व्यय प्रस्ताव को ‘संकल्प’ विषय पर केंद्रित रखा है।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों के सामाजिक और बुनियादी ढांचे के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। खेल गतिविधियों को गति देने के लिए बस्तर ओलंपिक के प्रारूप पर सरगुजा ओलंपिक के आयोजन हेतु पांच-पांच करोड़ रुपये रखे गए हैं। जगरगुंडा तथा अबूझमाड़ में नए एजुकेशन सिटी परिसरों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के खाते में 75 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत 1,500 बस्तर फाइटर्स पदों के सृजन का उल्लेख है। दोनों संभागों में पशुपालन के लिए 15 करोड़ और अतिरिक्त पोषण सहायता मद में 15 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। पारंपरिक बैगा एवं पुजारियों को प्रोत्साहन राशि देने हेतु तीन करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं को अमलीजामा पहनाने के लिए पांच मिशनों की घोषणा हुई है। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन शामिल हैं। इसके अलावा बस्तर नेट परियोजना को पांच करोड़ और मैनपाट में पर्यटन विस्तार हेतु पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे को बढ़ाते हुए दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा तथा कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का खाका खींचा गया है। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ और इंटर्न हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये तय हुए हैं। मेकाहारा में एआई तकनीक के उपयोग और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के सुदृढ़ीकरण के लिए 10-10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

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