छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत श्रमिक परिवारों के 200 बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिलाया है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के खातों में सहायता राशि भी अंतरित की।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। इसमें बस्तर एवं सरगुजा के विकास, पांच नए मिशनों और स्वास्थ्य अधोसंरचना पर विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में निर्माण परियोजनाओं की निगरानी और लेखा प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था वमिस लागू की जा रही है।
छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के आठवें सत्र के दौरान नवा रायपुर के नए भवन में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य के विकास लक्ष्यों और किसान कल्याण योजनाओं का ब्योरा रखा।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक कुल 19,444 करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए इस सत्र में बजटीय चर्चा और विधायी कार्य की समय-सारणी तय कर दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर राज्य के विकास और सुरक्षा मुद्दों पर बात की। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर मतांतरण और माओवादियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर सहित कई ज़िलों में 3229 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध रीति-रिवाजों से शादियां कराई गईं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तेंदूपत्ता खरीदी के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दर तय करने की घोषणा की है। राज्य के सुदूर वनांचलों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की आजीविका में वनोपज की अहम भूमिका रहती है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। सत्र के आरंभ में राज्यपाल रमेन डेका ने सरकार की प्राथमिकताओं और कल्याणकारी योजनाओं का ब्योरा रखा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जा रहा है। सत्र के विधायी कार्यक्रम के साथ राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के प्रमुख आर्थिक व सामाजिक आंकड़े रखे गए।
छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता की खरीदी 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की पारिश्रमिक दर पर की जाएगी। जनसंपर्क विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस दर की जानकारी दी है।
छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के बाद कुल भुगतान 19,444 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 30वीं किस्त में 67.20 लाख से अधिक महिलाओं को राशि भेजी गई है।
छत्तीसगढ़ में केंद्र की इम्प्रूव्ड राइस स्कीम के तहत पीडीएस चावल में साबुत दाने का अनुपात बढ़ाकर नब्बे प्रतिशत किया जा रहा है। अलग होने वाले पंद्रह प्रतिशत टूटे चावल को एथेनॉल निर्माण संयंत्रों के लिए निविदा के जरिए बेचा जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही परीक्षा सुधार, राजस्व संहिता और नगर निवेश से जुड़े कई अन्य विधेयकों के प्रारूप भी स्वीकृत किए गए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक रोडमैप रखा। राज्य सरकार ने 2030 तक 5,000 स्टार्टअप तैयार करने और 10 लाख घरों में पाइपलाइन गैस पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
शासन के एक निर्देश के तहत शिक्षकों को श्वान गणना का काम सौंपा गया है। इस सर्वेक्षण में श्वान का रंग, जेंडर और उसके शांत अथवा हिंसक स्वभाव का विवरण दर्ज करना होगा।
नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवीन विधानसभा भवन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में अंत्योदय, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया।
छत्तीसगढ़ में 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हो गई। कुल 540 छात्र-खिलाड़ियों की भागीदारी वाली इस स्पर्धा में बिलासपुर संभाग का दबदबा रहा।
शिक्षकों को श्वानों की गिनती करने का नया दायित्व सौंपा गया है। इसके तहत उन्हें श्वानों के रंग, लिंग और उनके आक्रामक अथवा शांत स्वभाव की जानकारी दर्ज करनी होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और पांच प्रमुख शासकीय मिशनों पर विशेष वित्तीय आवंटन किया गया है।
छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम सत्र की शुरुआत राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक और विधायी कार्यक्रम तय किया गया है।
शासन स्तर पर शिक्षकों को श्वानों की गिनती करने का दायित्व सौंपे जाने की जानकारी सामने आई है। इस निर्देश के तहत श्वानों के रंग, लिंग और उनके स्वभाव से जुड़े विवरण दर्ज करने की बात कही गई है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों से 10वीं-12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अजीम प्रेमजी छात्रवृत्ति के तहत प्रति वर्ष 30 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये की लागत वाले एआई मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के 7.5 लाख नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पीडब्ल्यूडी में वमिस प्रणाली, 500 करोड़ के एआई मिशन और बीईएमएल संयंत्र के लिए भूमि आवंटन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। इसमें सामूहिक धर्मांतरण पर न्यूनतम पच्चीस लाख रुपये जुर्माने और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
आईएएस सोनमणि बोरा ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत 23 अधिकारियों के प्रभार बदले हैं।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के 2 सितंबर को रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में कार्यप्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जल्द ही वर्क एंड एकाउंट मॉनिटरिंग इंटीग्रेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी साझा की।
