छत्तीसगढ़ में अब 425 रुपये प्रति क्विंटल होगी गन्ने की खरीदी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह फैसला लिया है।
मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा कर गिरदावरी और खसरों के मौके पर सत्यापन के निर्देश दिए, ताकि अशुद्ध प्रविष्टियों को सुधारा जा सके।
छत्तीसगढ़ में भूमि विकास नियमों में संशोधन कर जमीन उपयोग के लिए नेगेटिव लिस्ट मॉडल लागू किया गया है। अब जो काम प्रतिबंधित सूची में नहीं हैं, वे स्वतः मान्य होंगे।
छत्तीसगढ़ में 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के लिए निःशुल्क बस यात्रा सुविधा शुरू की गई है। अब तक 8,000 से अधिक पास वितरित किए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ में उद्योगों को जल आबंटन की समीक्षा की जाएगी। पेयजल और सिंचाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में कामगारों का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। श्रम विभाग द्वारा घोषित नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।
छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना के तहत 40 नई इकाइयों को मंज़ूरी मिली है। इसका उद्देश्य पशुधन संरक्षण, नस्ल सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करना है।
मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 के तहत विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणा के अनुसार शनिवार को किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी। इससे पहले उन्होंने होली पर्व से पूर्व खुशी मिलने की बात कही थी।
मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। बिलासपुर में किसानों ने धान खरीदी, बकाया भुगतान व अन्य मुद्दों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने गैर-जनहानि वाले नक्सल मामलों की कानूनी समीक्षा करने का फैसला किया है। पात्र बंदियों की रिहाई और अभियोजन वापसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में 5 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें से 1,100 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले।
सिंगापुर यात्रा से लौटे छत्तीसगढ़ प्रतिनिधिमंडल को 43,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। तकनीकी शिक्षा हेतु एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया गया।
गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के सात अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा और ज़िलों में नई पदस्थापना की गई है।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वर्षा पुरी को आर्थिक संबल मिला, जो प्रसूताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य व पोषण को बढ़ावा देती है।
छत्तीसगढ़ में संवाद के प्रिंटिंग प्रभारी सब्यसाची कर को पुस्तक मुद्रण में गड़बड़ी के कारण बर्खास्त किया गया। दोषी प्रिंटरों के बिलों से 3.5 करोड़ रुपये काटे गए।
केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के प्रस्ताव पर रायपुर ज़िले के बारह आत्मानंद स्कूलों को पीएम-श्री योजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है। इन चयनित प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान मिला। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने यह सम्मान ग्रहण किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर दौरे पर शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म और औद्योगिक निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने गार्डन्स बाय द बे के प्रबंधन से भी मुलाकात की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें बस्तर और सरगुजा संभागों के साथ चिकित्सा ढांचे को सुदृढ़ करने के प्रावधान शामिल हैं।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। इसमें बस्तर और सरगुजा संभाग, स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा पांच विशेष मिशनों पर प्रमुख वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
शनिवार को किसानों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित करने की बात सामने आई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने होली से पूर्व राहत देने का उल्लेख किया था।
दुर्ग जिले में ग्राम सभाओं की कार्यवाही अब डिजिटल होगी। सभाओं की 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग ‘जीएस निर्णय’ ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। इसमें जनजातीय अंचलों के विकास, चिकित्सा ढांचे के विस्तार और पाँच नए मिशनों पर राशि तय की गई है।
छत्तीसगढ़ के शासकीय मेडिकल कॉलेजों में तीन हज़ार जूनियर डॉक्टरों ने मानदेय वृद्धि और चार वर्षीय बॉन्ड नीति के विरोध में कार्य बहिष्कार कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस आंदोलन को अपना सैद्धांतिक समर्थन दिया है।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को पारस पोर्टल के जरिए हर माह विकास योजनाओं और निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से जनशिकायतों का त्वरित निराकरण किए जाने का शासकीय दावा किया गया है। यह आम नागरिकों की प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने में प्रभावी साबित हो रही है।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इससे चयन नियमों, अनुभव अंकों और पारिश्रमिक भुगतान में बदलाव हुए हैं, जिसमें स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी।
साय कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण वाले भर्ती नियमों और संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति को मंजूरी दी है।
बलौदाबाजार में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का 15 दिनों में सर्वे कर मुआवजा बांटने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की गई।
