छत्तीसगढ़: नौ हजार रिक्त पदों पर भर्ती की योजना, शिक्षण और तकनीकी कौशल पर शासन का जोर

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त करीब नौ हजार पदों पर भर्ती करने तथा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। आधिकारिक बयानों के अनुसार, राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देने के लिए रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

राजस्व विभाग के तहत 25 जिलों के कलेक्ट्रेट कार्यालयों में सहायक ग्रेड-3 के 100 पदों पर सीधी भर्ती हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब जिला स्तर पर इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। प्राप्त विवरण के अनुसार, 3,343 पदों पर सीधी भर्ती प्रस्तावित है, जबकि 625 सहायक प्राध्यापक और 595 प्राध्यापक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 848 विशेष शिक्षकों के पदों को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 7,330 नवनियुक्त शिक्षकों को अधिष्ठापन प्रशिक्षण और 19,557 शिक्षकों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर कार्यरत 60 हजार शिक्षकों के लिए विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

तकनीकी ज्ञान को विस्तार देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। शासन की योजना के मुताबिक जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना प्रस्तावित है। इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन एवं बाजार की समझ विकसित करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से विशेष कौशल कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

छात्राओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी स्कूलों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को आगामी पढ़ाई के लिए तीस हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ब्याज रहित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।