भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 में सरकार ने किए संशोधन अधिसूचित

केंद्र सरकार ने भुगतान और निपटान प्रणाली से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 में आवश्यक बदलावों को विधिवत अधिसूचित कर दिया है। इस कदम के तहत यूपीआई और रुपे संचालित डेबिट कार्ड के माध्यम से दो हजार रुपये तक के भुगतानों पर बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्कों पर रोक लगाई गई है।