मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्यता तय, लेकिन ज़िलों में अब तक तकनीकी इंतज़ाम अधूरे

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लाभ लेने वाले वर-वधु के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य शासन ने अट्ठाईस अक्टूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस निर्णय के बाद भी ज़मीनी स्तर पर सत्यापन की ठोस कार्यप्रणाली तैयार नहीं हो सकी है। देवउठनी एकादशी के पश्चात वैवाहिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ज़िलों में आवेदन भी पहुंचने लगे हैं। इसके बावजूद महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालनालय द्वारा मैदानी अमले को अब तक कोई परिपत्र नहीं भेजा गया है।
पुरानी व्यवस्था के तहत आवेदकों को केवल आवश्यक दस्तावेज़ और आधार की जानकारी देना पर्याप्त माना जाता था। नए प्रावधान में आवेदन में उल्लिखित जानकारियों का मिलान सीधे आधार विवरण से प्रमाणित करना तय किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस सत्यापन से वास्तविक व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। हालांकि यह जिम्मेदारी किस माध्यम से पूरी होगी, इसे लेकर ज़िला स्तरीय अमले के पास कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं है।
प्रशासनिक स्पष्टता न होने से कई तकनीकी बिंदु अनसुलझे हैं। यदि सत्यापन विभागीय स्तर पर किया जाना है, तो इसके लिए बायोमेट्रिक उपकरण, इंटरनेट संपर्क और प्रशिक्षित ऑपरेटरों का प्रबंध अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ, यदि यह कार्य निजी केंद्रों या च्वाइस सेंटरों के ज़रिए कराया जाना है, तो उनकी अधिकृत व्यवस्था, निर्धारित शुल्क और सत्यापन प्रमाण-पत्र की मान्यता के नियम तय करने होंगे। इसके अतिरिक्त जिन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट दर्ज नहीं हो पाते अथवा जिनके पास आधार उपलब्ध नहीं है, उनके लिए किसी वैकल्पिक नियम की जानकारी भी ज़िलों को नहीं दी गई है।
विभागीय जानकारों का कहना है कि यदि संचालनालय ने ज़िला कार्यक्रम अधिकारियों को जल्द आवश्यक संसाधन और दिशा-निर्देश नहीं सौंपे, तो सामूहिक विवाह के आयोजनों की रूपरेखा प्रभावित हो सकती है। आवेदनों की जांच प्रक्रिया में देरी होने से पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिलने में बाधा आ सकती है।