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यमुना के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, नागरिक प्रशासन की खामियों को बताया ज़िम्मेदार

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की बदहाली को लेकर तटीय बस्तियों के नागरिक प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत का मानना है कि नदी के किनारों पर स्थित शहरों, कस्बों और गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था की हर एक कमी नदी की खराब स्थिति में स्पष्ट झलकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यमुना में गंदा पानी गिराने वाले 520 नाले भी स्थानीय नागरिक निकायों की प्रशासनिक विफलताओं और व्यवस्था की खामियों को सीधे तौर पर उजागर करते हैं।

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