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छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ा, नई दर 63 फीसदी हुई

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद इन अधिकारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार यह नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। जुलाई से लेकर अब तक की बकाया राशि का भुगतान संबंधित अधिकारियों को नकद रूप में किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में की गई तीन प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर लिया गया है। अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम 1972 के प्रावधानों के तहत केंद्र के इस निर्णय को राज्य में भी लागू किया गया है।

प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, वेतन आहरण करने वाले सभी संबंधित कार्यालयों को वेतन पर्चियों को संशोधित करने और पूर्व में दी गई राशि का समायोजन कर नया भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एरियर उसी दफ्तर से निकाला जाएगा, जहाँ से उस तय अवधि के दौरान संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित हुआ था। सरकार ने यह निर्देश भी दिया है कि यदि किसी अधिकारी को निर्धारित सीमा से अधिक राशि का भुगतान होता है, तो अतिरिक्त रकम की वसूली संबंधित अफसर से की जाएगी।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मियों को जीवन-यापन की लागत में वृद्धि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में दो बार संशोधित किया जाता है। केंद्र की ओर से दरों में संशोधन के बाद राज्य सरकारें अपने यहाँ सेवारत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए इन दरों को लागू करती हैं।

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