छत्तीसगढ़ में नगर सैनिकों का मासिक मानदेय 30,870 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में आपदा प्रबंधन, अग्निशमन और कानून-व्यवस्था में तैनात नगर सैनिकों के पारिश्रमिक ढांचे में बड़े संशोधन की तैयारी पूरी की है। आधिकारिक सूचना और मीडिया रपटों के अनुसार, लगभग 7,900 नगर सैनिकों का मासिक मानदेय 19,500 रुपये से बढ़ाकर 30,870 रुपये करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

तैयार रूपरेखा के वित्तीय विवरण के मुताबिक, प्रत्येक कर्मी को 19,500 रुपये का मूल मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ 58 प्रतिशत की दर से 11,310 रुपये महंगाई भत्ता और 60 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। इन सभी मदों को जोड़कर जवानों को हर महीने कुल 30,870 रुपये की राशि देय होगी।

प्रशासनिक विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और गृह मंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में इस प्रस्ताव को आकार दिया गया है। राज्य में नगर सैनिकों के मानदेय में इससे पहले वर्ष 2017 में संशोधन किया गया था, तब यह राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,200 रुपये की गई थी। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2023 को मानदेय में 6,300 रुपये की वृद्धि करते हुए इसे 19,500 रुपये प्रतिमाह नियत किया गया था।

संबंधित सूत्रों के अनुसार, न्यायिक निर्देशों, जीवन-यापन की लागत में वृद्धि और मैदानी जिम्मेदारियों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह नई बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से जवानों के परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी तथा उनके कार्य मनोबल में सुधार होगा। इस नीतिगत पहल के सामने आने के बाद नगर सैनिकों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।