जीएसटी नियमों में बड़े सुधार की तैयारी, करदाताओं को राहत देने पर विचार

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत कई नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने के प्रस्तावों पर विचार चल रहा है।

प्रस्तावित बदलावों में ई-वे बिल के नियम सरल करना, मुकदमों की सीमा तय करना और फंसा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करना शामिल है। बुधवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और विवाद निपटारे से जुड़े इन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य कर प्रणाली को डेटा आधारित और सरल बनाना है।