भारत ने नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया

भारत की केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने उन साफ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है, जो अनियोजित ट्रांसमिशन लाइनों के कारण देरी का सामना कर रही हैं। यह कदम नीति में बदलाव का संकेत है, क्योंकि भारत ने जुलाई 2025 से नए सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क में छूट को समाप्त करना शुरू किया था। प्रस्ताव के अनुसार, जिन परियोजनाओं ने 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम सात साल के बिजली बिक्री अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें यह राहत मिलेगी। इसके साथ ही, बैटरी भंडारण प्रणालियों को भी इन लाभों का विस्तार किया जाएगा।