मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाना संविधान के लिए घातक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस भुइयां ने मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया को पूरी तरह मनमाना करार दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को वोट के अधिकार से अलग कर दोयम दर्जे का नागरिक बनाना अनुचित है। अदालत के अनुसार, मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम बाहर करने की कार्रवाई को किसी भी दलील से सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कदम संविधान की मूल भावना के लिए बेहद घातक है।