मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट बढ़कर हुआ 75 करोड़ रुपये, 115 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ स्वीकृत

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के पश्चात कोरबा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पहली समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में संपन्न हुई इस बैठक में प्राधिकरण के वार्षिक बजट में 25 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करने का अहम निर्णय लिया गया। पहले इस प्राधिकरण का निर्धारित बजट 50 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान कोरबा के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा प्रस्तुत विकास संबंधी विभिन्न प्रस्तावों को भी शासन द्वारा स्वीकृति दी गई।

बैठक में प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी दी कि वर्ष 2015 से प्रदेश भर में 115 छोटी और मंझली सिंचाई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई थीं, जिन पर लंबे समय से कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया था। इन सभी लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 2800 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विभागीय विवरण के मुताबिक, इन 115 सिंचाई परियोजनाओं के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद राज्य के कुल 76 हजार हेक्टेयर कृषि रकबे को सुनिश्चित जल सुविधा मिलने लगेगी।

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कार्यालय परिसर में अलग-अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पीएम जनमन योजना के तहत पहाड़ी कोरवा वर्ग की अजगरबहार निवासी सुमत्री बाई तथा ग्राम चुईया के अमर सिंह कोरवा को आवास की चाबी सौंपी गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम कुरूडीह निवासी परदेशी राम यादव और ग्राम भैसमा निवासी रामबंधु को उनके आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किया गया।

स्थानीय आजीविका और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रेशम विभाग के स्टॉल पर कोरबा निवासी शत्रुघन केंवट को कोसा उत्पादन कार्य हेतु 3 लाख 27 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के अंतर्गत मां सर्वमंगला स्व सहायता समूह से जुड़ी तुमान (करतला) की सविता पटवा को 1 लाख 20 हजार रुपये का ऋण सौंपा गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने बालको, एनटीपीसी एवं एसईसीएल द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया, जिनमें सीएसआर मद के अंतर्गत संचालित विकास व सामाजिक कार्यों को प्रदर्शित किया गया था।