मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून असंवैधानिक घोषित, हाईकोर्ट ने किया निरस्त

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लाया गया 27 प्रतिशत आरक्षण कानून हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देकर निरस्त कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने यह फैसला अनारक्षित श्रेणी के कई छात्रों की ओर से पेश याचिकाओं पर वर्षों तक चली सुनवाई के बाद दिया है। इन विद्यार्थियों ने अगस्त 2019 के संशोधन अधिनियम की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी।