महिला कृषकों को स्वतंत्र पहचान दिलाने महाराष्ट्र में विधेयक पारित

महाराष्ट्र में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत जमीन का मालिकाना हक न होने पर भी महिलाओं को स्वतंत्र तौर पर कृषक का दर्जा दिया जाएगा। इस फैसले ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के प्रति लंबे समय से चले आ रहे संरचनात्मक भेदभाव को सामने ला दिया है। इसके साथ ही महिला किसानों का अलग डेटाबेस तैयार करने की मांग तेज हो गई है, ताकि इस वर्ग को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आसानी से मिल सके।