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माहवारी स्वास्थ्य को सुप्रीम कोर्ट ने माना संवैधानिक अधिकार, स्कूलों में निरंतर सेवा देना मुख्य चुनौती

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Subhashish Panigrahi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

सर्वोच्च न्यायालय ने माहवारी स्वच्छता और स्वास्थ्य को नागरिकों का एक संवैधानिक अधिकार माना है। इस संबंध में अदालत ने सरकारों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के दायित्व भी तय किए हैं। कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब वास्तविक चुनौती इन सुविधाओं को जमीन पर उतारने की है। प्रत्येक विद्यालय में छात्राओं के लिए यह सेवाएँ हर महीने निरंतर और भरोसेमंद तरीके से काम करती रहें, यही सबसे बड़ा काम है।

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