छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव ने दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों की रोकथाम और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अमले को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर पुख्ता उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने जिलावार हुए सड़क हादसों, मृतकों और घायलों की सांख्यिकी का बारीकी से आकलन किया। उन्होंने अधिक जोखिम वाले दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अविलंब सुधारात्मक कार्य शुरू करने को कहा। इसके साथ ही राजमार्गों और अन्य मार्गों पर शेष रह गए ब्लैक स्पॉट को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। यातायात में बाधा डालने वाले अनधिकृत निर्माणों व अतिक्रमणों को हटाने और सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को हटाने पर विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की प्रगति भी जांची गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत आने वाले कार्यों, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत और मार्गों के समीप मौजूद खुले जलस्रोतों पर बैरिकेडिंग लगाने की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई बढ़ाने पर भी बल दिया गया।

विद्यार्थियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए स्कूलों में रोड सेफ्टी क्लब गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूली बसों के नियमित तकनीकी निरीक्षण और शिक्षण संस्थानों के आस-पास सुगम आवागमन व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया। बैठक में प्रधानमंत्री राहत एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। बालोद जिले से कलेक्टर दिव्या मिश्रा, अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक और अजय किशोर लकरा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी संयुक्त जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से इस बैठक में शामिल हुए।