सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत कार्योत्तर पर्यावरण मंज़ूरी मामलों का मूल्यांकन पुनः आरंभ करेगी केंद्र सरकार

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के पश्चात केंद्र सरकार कार्योत्तर पर्यावरण मंज़ूरी से जुड़े प्रकरणों का मूल्यांकन कार्य पुनः आरंभ करने जा रही है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत के इस आदेश के बाद अब संबंधित पर्यावरण मंज़ूरी के मामलों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।