बेमेतरा में 1 जुलाई 2026 से वीबी जी राम जी योजना शुरू होगी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है। इसके जनजागरण अभियान की सराहना की गई है।
बालोद की बिंदा बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पक्का घर मिला। उन्हें महतारी वंदन, जल जीवन मिशन और उज्ज्वला जैसी अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है।
गरियाबंद में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किशोरियों के लिए एनीमिया परीक्षण और स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें हीमोग्लोबिन जांच कर एनीमिया से बचाव के उपाय बताए गए।
रायगढ़ जिला जेल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बंदियों को नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की शपथ दिलाई गई।
कोरबा के काटाद्वारी गांव के महेत्तर राम को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का घर मिला है। इससे उनका जीवन बदल गया और चिंता खत्म हो गई है।
सुशासन तिहार के तहत सरगुजा जिले में 1062 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है।
कोण्डागांव में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित तीन परिवारों को 12 लाख रुपये की सहायता दी गई। मृतकों की मौत पानी में डूबने और सर्पदंश से हुई थी।
नारायणपुर के थुलथुली गांव में अब ग्रामीणों को राशन के लिए 25 किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिला प्रशासन ने गांव में ही राशन उपलब्ध कराया है।
उत्तर बस्तर कांकेर में बिहान योजना से चन्द्रिका जैन आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी हैं। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है।
छत्तीसगढ़ में पेंशन सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अपात्रों को हटाकर योग्य लाभार्थियों को लाभ देना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
धमतरी में पंजीकृत निर्माण और असंगठित श्रमिकों के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया शुरू हुई है। उन्हें 30 जून 2026 तक आधार कार्ड सत्यापित कराना होगा।
मुंगेली में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण मिला है। मासिक सहायता राशि से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं।
मुंगेली में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के रिकॉर्ड को आधार से जोड़कर अद्यतन करना और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना है, जिसे 30 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा।
महासमुन्द में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोहिया चौक पर पथ विक्रेताओं और स्वरोजगार लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे।
रायपुर में जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग ने 147 दिव्यांगों व बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण देने के लिए पंजीकरण शिविर लगाया। 16 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड भी बने।
धमतरी के नगरी में 250 किसानों ने वैज्ञानिक तरीके से हल्दी की खेती शुरू की है। उन्होंने 10 टन बीज बोकर 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
छत्तीसगढ़ शासन ने 'स्वस्थ तन स्वस्थ मन' योजना के तहत निजी चिकित्सकों से आवेदन मांगे हैं। यह योजना छात्रावासों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए है।
कोरबा ने खाद्य सुरक्षा में नया रिकॉर्ड बनाया, लगातार तीसरी बार राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।
अंबिकापुर में एक पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसने लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने का अवसर दिया।
राजनांदगांव में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और स्थानीय निवासियों को लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी।
बलरामपुर में व्यवसायी भागवत को पीएम स्वनिधि योजना से आर्थिक सहायता मिली, जिससे उनके कारोबार को मजबूती मिली।
नीली क्रांति के तहत मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आयाम बन रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
बस्तर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत गांवों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 01 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 01 सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री की पहल से रायपुर में दिव्यांग जीवराखन पटेल को एक ही दिन में स्कूटी मिली।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने रायपुर के ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार किया है। कई परिवारों को अपने घर मिले, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हुई।
सूरजपुर में भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा सेतु के तहत 441 सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को सुशासन और आसान पहुंच मिल रही है।
रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी।
मंत्री टंक राम वर्मा ने रायपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की।