मुंगेली में पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अभियान शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के रिकॉर्ड को आधार से जोड़कर अद्यतन करना और कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना है, जिसे 30 जून 2026 तक पूरा किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने राज्य के विभिन्न शहरों में पाँच रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए हैं, जो शहरी विकास व सरकारी संपत्तियों के बेहतर उपयोग हेतु हैं।
महासमुन्द में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोहिया चौक पर पथ विक्रेताओं और स्वरोजगार लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे।
रायपुर में जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग ने 147 दिव्यांगों व बुजुर्गों को निःशुल्क सहायक उपकरण देने के लिए पंजीकरण शिविर लगाया। 16 दिव्यांगों के यूडीआईडी कार्ड भी बने।
धमतरी के नगरी में 250 किसानों ने वैज्ञानिक तरीके से हल्दी की खेती शुरू की है। उन्होंने 10 टन बीज बोकर 250 टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
छत्तीसगढ़ शासन ने 'स्वस्थ तन स्वस्थ मन' योजना के तहत निजी चिकित्सकों से आवेदन मांगे हैं। यह योजना छात्रावासों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए है।
कोरबा ने खाद्य सुरक्षा में नया रिकॉर्ड बनाया, लगातार तीसरी बार राज्य में प्रथम स्थान पर रहा।
बीजापुर के वार्ड 10 में सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जिससे शिकायत का त्वरित समाधान हुआ।
अंबिकापुर में एक पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसने लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण करने का अवसर दिया।
राजनांदगांव में मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया और स्थानीय निवासियों को लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी।
एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने खरीफ सीजन की तैयारियों में लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।
बलरामपुर में व्यवसायी भागवत को पीएम स्वनिधि योजना से आर्थिक सहायता मिली, जिससे उनके कारोबार को मजबूती मिली।
नीली क्रांति के तहत मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया आयाम बन रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
बस्तर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत गांवों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
दुर्ग में सी.एम. हेल्पलाइन आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। यह टीम आवेदनों की स्थिति की निगरानी करेगी।
गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 01 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 01 सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
रायपुर में बस्तर मॉडल को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रासरूट ब्यूरोक्रेसी के लिए नई मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह सुशासन व बेहतर सेवाओं के लिए तकनीकी उपाय अपनाएगा।
उप मुख्यमंत्री की पहल से रायपुर में दिव्यांग जीवराखन पटेल को एक ही दिन में स्कूटी मिली।
रायपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध खनन सामग्री जब्त की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने रायपुर के ग्रामीण परिवारों की स्थिति में सुधार किया है। कई परिवारों को अपने घर मिले, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हुई।
बलरामपुर में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक बाल विवाह को सफलतापूर्वक रुकवाया। स्थानीय अधिकारियों ने जानकारी मिलते ही कार्रवाई कर समारोह रद्द किया।
सूरजपुर में भूमिहीन कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उनकी आर्थिक स्थिति सुधारेगी।
मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सुहेला क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा सेतु के तहत 441 सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को सुशासन और आसान पहुंच मिल रही है।
रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना भूमिहीन मजदूर परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी।
बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सक्रियता दिखाई है। अवैध निर्माण रोकने और सार्वजनिक स्थान सुरक्षित रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।
मंत्री टंक राम वर्मा ने रायपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों से सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी से काम करने की अपील की।
कोरिया जिले में ग्राम रोजगार सहायक को कार्यप्रणाली में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड लगाया गया है।
रायपुर में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आधुनिक उपकरणों का लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है।
बेमेतरा में कलेक्टर ने जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं और 80 आवेदनों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।