कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्कों का मुकाबला करने का संकल्प लेते हुए डॉलर के बदले डॉलर के अनुपात में जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है।
विदेश मंत्री ने भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर सतर्क रहने और व्यापार में विविधीकरण अपनाने की सलाह दी है।
देश में लगभग 8.7 करोड़ युवा किसी भी प्रकार की शिक्षा, नौकरी अथवा कौशल प्रशिक्षण से नहीं जुड़े हैं। यह आंकड़ा युवाओं के एक बड़े वर्ग की स्थिति को दर्शाता है।
अमेरिका ने भारत पर निष्पक्ष व्यापार नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए हैं। इस मामले में ट्रांसशिपमेंट घोटाले से जुड़े पहलुओं की भी चर्चा हो रही है।
सरकार की योजना के मुताबिक उड़ान स्कीम में अगले 10 वर्षों के दौरान 28,840 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि हालिया मूल्य वृद्धि के लिए इथेनॉल जिम्मेदार नहीं है। शासन ने हालात पर नजर रखने और लोगों को राहत देने का आश्वासन दिया है।
भारत द्वारा चीनी निवेश को लेकर अपनाई गई नीति के अब बेहतर परिणाम दिखने लगे हैं। आर्थिक मोर्चे पर किए गए इन बदलावों से देश को फायदा मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश में जारी सुधार और स्थिरता वैश्विक विकास को नई गति प्रदान कर रहे हैं।
सेबी के अध्ययन के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में शेयर बाजार के वायदा कारोबार में 88 प्रतिशत व्यक्तिगत निवेशकों को भारी घाटा हुआ। इस दौरान कुल घाटा 91,685 करोड़ रुपये रहा।
केंद्र सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित कर दी है।
चीनी की दरों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। यह नियम हर महीने दस टन से अधिक चीनी इस्तेमाल करने वालों पर लागू होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति से जुड़े खतरों को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों के संबंध में एक अधिक स्पष्ट मार्ग तलाशने पर जोर दिया है।
आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट के अनुसार रिज़र्व बैंक की एमपीसी बैठक के ब्योरे में बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता जताई गई है। घरेलू मांग और कीमतों में उछाल के कारण नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है।
भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पूंजी की निकासी थामने के लिए सेबी दशकों पुराने नियमों में सुधार करने जा रही है। इसके तहत कैश इक्विटी में जमानत की शर्तों को आसान बनाया जाएगा।
भारतीय पेट्रोल रूस के लिए संकट के समय में मददगार साबित हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत से ईंधन की यह मदद रूस की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे रही है।
औषधि कानून में संशोधन के लिए प्रस्तावित नए विधेयक का दवा एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग ने कड़ा विरोध किया है। उद्योग जगत का आरोप है कि उनकी दी गई सलाह को इसमें जगह नहीं मिली है।
रेटिंग एजेंसी इकरा के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है।
किसान क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध होने वाली सब्सिडी में पचास आधार अंकों की कमी की गई है। इस बदलाव के तहत योजना की ब्याज सहायता दर में संशोधन किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में टैक्स बिल पारित होने के दौरान स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को यूपीआई पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
भारत में नौकरियों से जुड़ी समस्याओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रसार से चुनौतियां बढ़ रही हैं। इस तकनीक के कारण कार्यक्षेत्र और रोजगार पर असर देखा जा रहा है।
ईरान में जारी युद्ध के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी सामान्य रफ्तार बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद देश की आर्थिक गतिविधियों की गतिशीलता बनी हुई है।
एक नए आकलन के अनुसार भारत वर्ष 2036 तक 20 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक स्तर पर पहुँच सकता है। हालांकि इस आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने के साथ कुछ अहम शर्तें भी जुड़ी हैं।
अमेरिका की अदालत ने उद्योगपति अदाणी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत प्राप्त हुई है।
रिलायंस और रोल्स-रॉयस भारत के पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति का काम करेंगे।
विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना के तहत अघोषित विदेशी आय पर तीस प्रतिशत कर और उतनी ही अतिरिक्त राशि देनी होगी। इससे कुल प्रभार साठ प्रतिशत हो जाएगा।
रूस से कच्चे तेल की खरीद में 50 प्रतिशत कमी आने पर भारत का वार्षिक तेल आयात बिल 5 से 10 अरब डॉलर बढ़ सकता है। अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा ने महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ने की चेतावनी दी है।
द हिंदू के विश्लेषण के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद से यूपीआई लेन-देन मूल्य की वार्षिक वृद्धि धीमी हो रही है, जबकि अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से सात सूत्रीय सुधार योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया है।
अमेरिकी शेयर बाजार में 10 अगस्त को गिरावट देखने को मिली है। ऊर्जा आपूर्ति की चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय रुपया मंगलवार को थोड़ा कमजोर खुलने की संभावना है, जो इरान के साथ अमेरिकी कूटनीतिक समाधान की अनिश्चितता से प्रभावित है। आयातकों की मांग भी इस दबाव को बढ़ा रही है।