भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर व्यवस्था का समर्थन किया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक यह कदम डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत बनाएगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार यूपीआई के कुल मूल्य में सत्तर प्रतिशत हिस्सेदारी वाले आपसी लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल चार प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन ही इस शुल्क के दायरे में आएंगे।
केंद्र सरकार ने भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 में आवश्यक बदलावों को अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में स्पष्टता लाई गई है।
विदेशी मुद्रा आस्तियों में जोरदार वृद्धि के कारण हालिया सप्ताह में देश के कुल मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
दो हजार रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर बैंकों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस राशि तक का डिजिटल लेन-देन पूरी तरह शुल्क मुक्त रहेगा।
खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई है और यह बढ़कर 4.8 फीसदी पर पहुंच गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के कड़े रुख के कारण टाटा संस के लिए 2.01 लाख करोड़ रुपये की संभावित लिस्टिंग की स्थिति बन रही है।
होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने की वजह से तेल बाजार के सामने नई समस्या उत्पन्न हो रही है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इससे भारत में महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है। यह अनुमान से बेहतर प्रदर्शन सेवा क्षेत्र और निर्यात में तेजी के कारण हुआ है।
भारतीय रेलवे के लिए 20,000 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है।
खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड 99 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है।
अधिकारियों के अनुसार ब्रिटेन ने अपने कार्बन टैक्स सिस्टम में भारतीय कार्बन क्रेडिट योजना को मान्यता दी है। इससे सीबीएएम के तहत आने वाले पात्र भारतीय उत्पादों के ब्रिटिश आयातकों को कार्बन मूल्य राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान और पंद्रह प्रतिशत कर के संयुक्त असर से देश में आयात की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने देश के एमएसएमई क्षेत्र के लिए आईएफसी से एक अरब डॉलर का वित्तपोषण हासिल किया है।
देश में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों और विकास दर के आकलन को लेकर विशेषज्ञों के बीच नई चर्चा छिड़ गई है।
सेबी ने एनएसई के 30 हजार करोड़ रुपये के आईपीओ प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस मंजूरी के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सार्वजनिक निर्गम बाजार में आएगा।
नए मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों के निर्यात में बड़े लाभ और सकारात्मक वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं।
अदाणी और हिंडनबर्ग से जुड़े मामले में बाजार नियामक सेबी ने 2.2 करोड़ डॉलर की हेराफेरी के खिलाफ कदम उठाए हैं। संस्था इस कथित वित्तीय गड़बड़ी की पड़ताल में जुटी है।
भारत ने 35 साल बाद ‘ए’ रेटिंग वाली अर्थव्यवस्थाओं की सूची में अपना स्थान बना लिया है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिकी जेवलिन मिसाइलों का उत्पादन भारत में होगा। इसके लिए टाटा समूह की कंपनी के साथ साझेदारी की जाएगी।
अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ी है।
विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए शुरू की गई विशेष व्यवस्था में 2013 की तुलना में पांच गुना ज्यादा प्रवाह दर्ज किया गया है। इसका उद्देश्य डॉलर के भंडार को मजबूती देना है।
भारत और रूस के बीच वित्तीय लेन-देन अब आसान हो गया है। दोनों देश आपसी भुगतान के लिए रूबल और रुपये का उपयोग कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामान पर 7.5 प्रतिशत शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत चीन से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाएगा।
भारत सरकार ने किसानों के हितों और स्थानीय कीमतों में कमी को देखते हुए गेहूं निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। देश में बढ़ती कीमतों को थामने के लिए मई 2022 में यह प्रतिबंध लगाया गया था।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से पहले देश में चीनी पूंजी का आगमन बढ़ा है। इस संभावित यात्रा के पहले द्विपक्षीय आर्थिक गतिविधियों के तहत चीन से निवेश का प्रवाह दर्ज किया जा रहा है।
एच-1बी वीजा के शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की तैयारी है। इसके प्रभाव को लेकर विचार किया जा रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के चार दिवसीय दौरे पर हैं। वह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
सरकार के अनुसार दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल भारत में आईफोन के अलावा अन्य उत्पादों का भी निर्माण कर सकती है।