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ऐतिहासिक संदर्भ: न्यू स्वागत विहार विवाद पर आरडीए के जरिए समाधान और ले-आउट की शासकीय प्रक्रिया

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Suyash Dwivedi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित न्यू स्वागत विहार आवासीय टाउनशिप में फंसे हजारों खरीदारों की समस्याओं को दूर करने के लिए शासन स्तर पर रायपुर विकास प्राधिकरण को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस सिलसिले में आवास एवं पर्यावरण विभाग के निर्देश पर प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक सचिव धर्मेश कुमार साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस प्रक्रिया का मुख्य मकसद विवादित परियोजना की पड़ताल करके शासन को उपयुक्त सिफारिशें और विकल्प भेजना था, जिससे वर्षों से अटके लोगों को राहत मिल सके।

तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ की अगुवाई में हुई संचालक मंडल की बैठक में तय किया गया था कि एक महीने के भीतर प्रारूप जारी कर सभी प्रभावित भूखंड स्वामियों से दावे, आपत्तियां और सहमति पत्र मांगे जाएं। इस बैठक में उपाध्यक्ष द्वय सूर्यमणी मिश्रा व शिव सिंह ठाकुर के अलावा अशासकीय सदस्य राजेन्द्र पप्पू बंजारे, हिरेन्द्र देवांगन और मुकेश साहू भी शामिल हुए थे। शासन ने 17 मई 2022 को इस संबंध में पांच बिंदुओं का स्पष्ट आदेश दिया था। इसके तहत नोडल एजेंसी को बिल्डर और खरीदारों के बीच समन्वय स्थापित कर पूरी सूची बनानी थी, साथ ही अविक्रित भूमि का नक्शा तैयार कर आबंटित तथा गैर-आबंटित भूखंडधारियों की अलग सूची शासन को सौंपनी थी।

शासकीय आदेश के मुताबिक परियोजना क्षेत्र की सरकारी जमीन का कब्जा राजस्व विभाग के हित में रायपुर कलेक्टर को लौटाया जाना था। जिन लोगों को पूर्व में सरकारी भूमि पर जमीन दे दी गई थी, उन्हें बिल्डर की अविक्रित निजी भूमि पर आपसी तालमेल से विस्थापित करने का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

गौरतलब है कि न्यू स्वागत विहार परियोजना का आगाज वर्ष 2009-10 में हुआ था। यह पूरी योजना 225 एकड़ क्षेत्र में फैली थी, जिसमें बोरिया कला, डूंडा और सेजबहार गांव की जमीनें ली गई थीं। परियोजना में 3,189 लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी तथा सौ से अधिक लोगों ने एग्रीमेंट किए थे। बाद में हुई जांच में पाया गया कि बिल्डर ने सरकारी जमीन, नालों और निजी भूमियों पर फर्जीवाड़ा कर भूखंड बेच दिए थे। इसके बाद सरकार ने पुराना ले-आउट रद्द कर नया ले-आउट तैयार कराया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली। नए ले-आउट में डूंडा का हिस्सा नगर निगम और बोरिया कला व सेजबहार का इलाका ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत तय किया गया।

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