छत्तीसगढ़ को मिले 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास, सक्ती में नए कृषि विज्ञान केंद्र की घोषणा

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 लाख 65 हजार 159 नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। ग्राम जेठा स्थित कॉलेज मैदान में हुए इस सम्मेलन में दोनों नेताओं ने राज्य भर में तैयार हुए लगभग 2 लाख नवनिर्मित मकानों में हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश कराया।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन 3.65 लाख से अधिक अतिरिक्त आवासों के निर्माण पर 4 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च होगी। उन्होंने मंच से सक्ती जिले के किसानों के लिए एक नवीन कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की। इसके साथ ही बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत किए जा रहे सर्वेक्षण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 करने का निर्णय लिया गया है।

सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पूर्ववर्ती शासन पर आवास निर्माण हेतु आवश्यक मैचिंग ग्रांट न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कारण पूर्व में गरीबों के मकान निर्माण का कार्य बाधित हुआ था और तत्कालीन विभागीय मंत्री टीएस सिंहदेव को त्यागपत्र तक देना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के भीतर हर दिन 1,600 से अधिक मकान पूरे किए जा रहे हैं। लाभार्थियों को पक्के मकानों के साथ उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, निःशुल्क राशन, शौचालय और जल जीवन मिशन का लाभ भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों के निर्माण का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार बीते ढाई वर्षों की अवधि में राज्य में 11.50 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य में कृषि के विविधीकरण और समन्वित खेती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि धान के अलावा फल, सब्जी, फूल, बागवानी, नर्सरी तथा पशुपालन के साथ मछली, मधुमक्खी और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में वृद्धि की जा सकती है।