कैंसर की दवाओं के दाम सत्तर फीसदी तक घटाने की तैयारी
सरकार के एक नए कदम से कैंसर की दवाओं के दामों में सत्तर प्रतिशत तक की बड़ी कमी आ सकती है। इससे संबंधित कदम की तैयारी की जा रही है।
सरकार के एक नए कदम से कैंसर की दवाओं के दामों में सत्तर प्रतिशत तक की बड़ी कमी आ सकती है। इससे संबंधित कदम की तैयारी की जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के अनुसार दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में इसमें 0.50 प्रतिशत का और इजाफा हो सकता है।

मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की ज़मानत रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। राज्य सरकार ने अभियुक्त के विदेश भागने की आशंका जताते हुए शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्वाचन आयोग के निर्णयों में वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है, तो अदालत उन्हें निरस्त कर सकती है।

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली जियो प्लेटफॉर्म्स 37,700 करोड़ रुपये का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है। यह सार्वजनिक निर्गम 21 अक्टूबर को खुल सकता है।

नेपाल में हुई बारिश के कारण गंडक नदी का तटबंध टूट गया है, जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में बाढ़ का ख़तरा पैदा हो गया है।

भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और आपसी संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में पहल की है।

सीएलएसए की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी पूंजीगत खर्च घटने और कमजोर ग्रामीण मांग से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर धीमी हो सकती है।

दिल्ली में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है। प्रशासन की कोशिश है कि अक्टूबर में त्योहारों का सीजन चरम पर पहुंचने से पहले इसे लागू किया जाए।

सक्ती और बलौदाबाजार में अक्टूबर के पहले सप्ताह में सेवा सेतु शिविर आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है।

महतारी वंदन योजना के तहत सितंबर माह की राशि रक्षाबंधन से पूर्व 25 अगस्त को ही जारी कर दी गई थी। अब लाभार्थियों को दशहरा के आसपास अगली किस्त मिलने की संभावना है।

केंद्र सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़े अदालती फैसले को लागू करने के लिए दो वर्ष का समय मांगा है। सरकार का तर्क है कि इसे तुरंत लागू करने से कई नियुक्तियां और वरिष्ठता प्रभावित हो सकती हैं।

नेपाल में आई भीषण अचानक बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। यह बात वहां के वित्त मंत्री ने कही है।

मौसम विभाग ने तटवर्ती क्षेत्रों में खराब मौसम और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मछुआरों को 25 सितंबर की सुबह तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य किया है। 1 अक्टूबर 2026 तक सत्यापन न कराने पर सब्सिडी रुक सकती है और उपभोक्ताओं को बाज़ार दर पर सिलेंडर लेना पड़ेगा।

नेपाल के वित्त मंत्री के अनुसार देश में आई अचानक बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चयन समिति में कैबिनेट मंत्री को शामिल करना स्वतंत्र छवि प्रदान नहीं करता। उन्होंने कहा कि मंत्री से प्रधानमंत्री के फैसले के खिलाफ जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के अध्ययन के मुताबिक अल नीनो के प्रभाव और भीषण गर्मी के चलते वैश्विक स्तर पर साढ़े चार लाख अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। इसका सर्वाधिक असर गरीब देशों पर पड़ने की आशंका है।

केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। समय सीमा तक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण न कराने पर रसोई गैस सब्सिडी रोकी जा सकती है।

दो हज़ार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने क्यूआर कोड हटाने शुरू कर दिए हैं। व्यवसायियों ने चेतावनी दी है कि नियम वापस न होने पर डिजिटल भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर के विरोध में प्रयागराज के व्यापारियों ने नकद लेन-देन पर जोर देना शुरू कर दिया है। सराफा मंडी से क्यूआर स्कैनर हटाए जाने लगे हैं और निर्णय वापस न होने पर डिजिटल भुगतान बंद करने की चेतावनी दी गई है।

अमेरिका द्वारा लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 पेश किए जाने के बाद भारत पर इसके प्रभाव को लेकर कई पहलू सामने आए हैं। इसमें टैरिफ, रूसी तेल आयात और शुल्क छूट के प्रावधान शामिल हैं।

सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया। प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को 4 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाने की घोषणा की। साथ ही सक्ती में नया कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने और बस्तर संभाग में ग्रामीण आवास सर्वेक्षण की अवधि 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाने की जानकारी दी।

सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 लाख आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। सक्ती में आयोजित कार्यक्रम में करीब 2 लाख निर्मित मकानों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया।

सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करीब 2 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। राज्य को 4 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत के 3.65 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं।

सक्ती में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने लगभग 2 लाख आवासों में गृह प्रवेश कराया। इस दौरान 3.65 लाख से अधिक नए आवासों की स्वीकृति और सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कड़े रुख के कारण टाटा संस के लिए 2.01 लाख करोड़ रुपये की संभावित लिस्टिंग की स्थिति बन रही है।

सक्ती जिले के जेठा में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए गए। इस मौके पर लगभग 2 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया और सक्ती में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई।