छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: 1.72 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रस्ताव पेश, बस्तर और सरगुजा अंचल पर विशेष आवंटन

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को सदन के पटल पर अपना तीसरा बजट प्रस्ताव रखा। राज्य गठन के समय लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के आरंभिक आय-व्यय की तुलना में कुल बजटीय प्रावधान अब 35 गुना बढ़ चुका है। सरकार ने इस वार्षिक वित्तीय योजना को ‘संकल्प’ की अवधारणा पर आधारित बताया है।

बजट में आदिवासी संभाग बस्तर और सरगुजा के विकास को प्रमुखता दी गई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक आयोजन के लिए दोनों संभागों को 5-5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के खाते में 75 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं। स्थानीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,500 बस्तर फाइटर्स पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। बस्तर और सरगुजा अंचल में अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15 करोड़ रुपये तथा पशुपालन गतिविधियों हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैगा और पुजारियों की प्रोत्साहन राशि के लिए 3 करोड़, मैनपाट के पर्यटन विकास हेतु 5 करोड़ और बस्तर नेट परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं को गति देने के लिए पांच प्रमुख मुख्यमंत्री मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, पर्यटन विकास मिशन, अधोसंरचना मिशन तथा स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन शामिल हैं।

चिकित्सा ढांचे के विस्तार के क्रम में दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग हेतु 10 करोड़ और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।