छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: 1.72 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय लेखा-जोखा पेश, जनजातीय अंचलों पर ध्यान

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को अपना तीसरा बजट सदन के पटल पर रखा। सरकार के अनुसार, ‘संकल्प’ थीम पर आधारित इस वित्तीय विवरण का उद्देश्य जनआकांक्षाओं को पूरा करते हुए विकास की गति तेज करना है। राज्य निर्माण के बाद पांच हजार करोड़ रुपये के शुरुआती बजट से बढ़कर अब यह आकार 35 गुना वृद्धि दर्ज कर चुका है।

बजटीय प्रावधानों के तहत आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभागों के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। बस्तर ओलंपिक की रूपरेखा पर अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए दोनों संभागों हेतु पांच-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा क्षेत्रों में नए एजुकेशन सिटी तैयार करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के खाते में 75 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

जनजातीय अंचलों में स्थानीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 1,500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन प्रस्तावित है, जबकि बस्तर नेट परियोजना को पांच करोड़ रुपये दिए गए हैं। दोनों संभागों में पशुपालन गतिविधियों और अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15-15 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि देने के लिए तीन करोड़ रुपये और मैनपाट के पर्यटन विकास हेतु पांच करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।

चिकित्सा ढांचे के विस्तार के तहत दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य है। रायपुर में एक होम्योपैथी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। बस्तर और सरगुजा में चिकित्सकों की नई नियुक्तियों के साथ-साथ बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आयुष्मान योजना के खाते में 1,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रायपुर स्थित मेकाहारा में आधुनिक एआई तकनीक के उपयोग और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10-10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है। इंटर्न हॉस्टल निर्माण पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य के चहुंमुखी विकास हेतु मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन को लागू करने की रूपरेखा भी बजट में शामिल है।