योजनारायपुर

छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 11 हजार से ज्यादा गांवों के रिकॉर्ड प्रकाशित

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की संपत्तियों का मालिकाना हक तय करने वाली स्वामित्व योजना का लगभग 77.47 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश के 11 हजार 912 गांवों में भूमि और मकानों के अंतिम रिकॉर्ड का प्रकाशन भी संपन्न हो गया है।

राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्य सचिव विकासशील ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इस योजना की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि बाकी बचे हुए कार्यों को तय समय में पूरा किया जाए। बैठक में प्रस्तुत ब्योरे के अनुसार प्रदेश भर के 15 हजार 795 गांवों में ड्रोन उड़ानों के जरिए सर्वेक्षण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है।

योजना की तय प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ग्रामीण बसाहटों में चूने से सीमांकन किया जाता है। इसके उपरांत ड्रोन कैमरों की सहायता से हवाई सर्वेक्षण कर सटीक डिजिटल नक्शे बनाए जाते हैं।

तैयार डिजिटल मानचित्रों की जमीनी पड़ताल और सत्यापन का जिम्मा राजस्व विभाग संभालता है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से दावे और आपत्तियां मंगाई जाती हैं। सभी दावों का विधिवत निस्तारण करने के पश्चात ही संबंधित संपत्ति धारकों को अंतिम अधिकार अभिलेख यानी प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे जाते हैं।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 24 अप्रैल 2020 को प्रायोगिक तौर पर शुरू हुआ था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में शुरुआती परीक्षण के बाद 24 अप्रैल 2021 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर इसे लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि इन आधिकारिक दस्तावेजों के मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवादों में कमी आएगी।

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