छत्तीसगढ़ में 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत, बस्तर-सरगुजा और स्वास्थ्य ढांचे पर विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को सदन में अपना तीसरा आय-व्यय प्रस्ताव रखा। सरकार के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, राज्य गठन के दौरान लगभग पाँच हज़ार करोड़ रुपये का रहने वाला बजट आकार अब पैंतीस गुना बढ़ चुका है। इस वित्तीय वर्ष के प्रस्तावों को ‘संकल्प’ थीम पर केंद्रित रखा गया है।

बजट में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभागों के लिए कई घोषणाएँ की गई हैं। अबूझमाड़ और जगरगुंडा क्षेत्रों में दो नई एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन रखा गया है। बस्तर ओलंपिक की तर्ज़ पर सरगुजा अंचल में भी ओलंपिक खेल आयोजन कराने हेतु 5-5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के संचालन के लिए 75 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बस्तर फाइटर्स संवर्ग में 1,500 नवीन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। बस्तर नेट परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय आस्था परंपरा से जुड़े पुजारियों तथा बैगाओं को प्रोत्साहन राशि देने के वास्ते 3 करोड़ रुपये निर्धारित हैं। शासन ने बस्तर और सरगुजा में पशुपालन गतिविधियों तथा अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए 15-15 करोड़ रुपये तय किए हैं। मैनपाट क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर 5 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

चिकित्सा अधोसंरचना के अंतर्गत दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना शामिल की गई है। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है। बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। मेकाहारा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल और एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए 10-10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि इंटर्न हॉस्टल के निर्माण पर 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन शुरू करने की घोषणा की है।