छत्तीसगढ़ में 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत, बस्तर-सरगुजा संभाग और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष आवंटन

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में 1.72 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट ‘संकल्प’ थीम पर केंद्रित है। बजट विवरण के मुताबिक राज्य गठन के समय लगभग पांच हजार करोड़ रुपये रहने वाला व्यय आकार अब पैंतीस गुना बढ़कर एक लाख बहत्तर हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

बजट में जनजातीय बाहुल्य बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। जगरगुंडा और अबूझमाड़ में दो नए एजुकेशन सिटी केंद्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक के साथ सरगुजा ओलंपिक के आयोजन हेतु पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये तथा बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण हेतु 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा दोनों संभागों में पशुपालन गतिविधियों और अतिरिक्त पोषण सहायता के लिए पंद्रह-पंद्रह करोड़ रुपये तय किए गए हैं।

स्थानीय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क मजबूत करने के लिए 1,500 बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन तथा बस्तर नेट परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। मैनपाट में पर्यटन अधोसंरचना के लिए 5 करोड़ रुपये और बैगा व पुजारियों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 3 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। बस्तर, सरगुजा एवं दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज खोलने, आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए 1,500 करोड़ रुपये तथा मेकाहारा में एआई तकनीक के उपयोग के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

शासन ने आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देने के लिए पांच प्रमुख मिशनों की रूपरेखा रखी है। इनमें मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन शामिल हैं।