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छत्तीसगढ़ में 207 इग्नाइट स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की योजना, संपत्तियों पर शासन का नियंत्रण रहेगा

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Rajesh12 / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 207 इग्नाइट स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित करने की तैयारी शुरू की है। जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस प्रस्तावित व्यवस्था के लागू होने के उपरांत भी संबंधित संपत्तियों पर सरकार का अधिकार सुरक्षित बना रहेगा।

प्रशासनिक स्तर पर इन शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 207 इग्नाइट विद्यालयों को शामिल किया गया है। इन सभी शैक्षणिक परिसरों की व्यवस्था को पीपीपी व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव है।

शासकीय सूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया के बावजूद संस्थानों से जुड़ी संपत्तियों पर शासन का मालिकाना हक कायम रहेगा। सरकार के अनुसार, स्कूलों की परिसंपत्तियों पर पूर्ण प्रशासनिक अधिकार राज्य का ही रहेगा और इस व्यवस्था के तहत शासकीय नियंत्रण को बरकरार रखा जाएगा।

राज्य में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े इस नीतिगत कदम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। आधिकारिक स्रोतों के अनुसार, 207 चिन्हित इग्नाइट स्कूलों के संबंध में प्रस्तावित इस योजना की निगरानी शासन के निर्धारित नियमों के तहत ही सुनिश्चित की जाएगी। जनसंपर्क विभाग के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, योजना को लेकर आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जा रही है।

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