छत्तीसगढ़ में 207 सरकारी स्कूल पीपीपी मॉडल पर देने की तैयारी, 30 साल की होगी लीज

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार 207 सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी प्रबंधन को सौंपने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस योजना में नवा रायपुर के अटल नगर स्थित लगभग 20 एकड़ में निर्मित आवासीय परिसर सहित 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक शालाएं शामिल की गई हैं। यह पूरी व्यवस्था संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के आधार पर 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को लीज पर देने के लिए प्रस्तावित है।
शासन का कहना है कि इन स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के तहत अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कराया जाएगा। नवा रायपुर के आवासीय परिसर में पहली से बारहवीं कक्षा तक कुल 960 विद्यार्थियों के अध्ययन का खाका खींचा गया है। इस केंद्र में हर कक्षा के दो वर्ग होंगे और प्रत्येक वर्ग में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। प्रवेश व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, साथ ही राज्य शासन के कोटे की निश्शुल्क सीटें भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
योजना के प्रावधानों के तहत परिसरों का मालिकाना हक शासन के पास ही बना रहेगा। निजी संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा के बाद अनुबंध की मियाद एक बार में दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, जिससे यह अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। शैक्षणिक गुणवत्ता और संचालन के निरीक्षण के लिए पांच कार्यक्षेत्र तय किए गए हैं, जिनके तहत 100 अंकों के 17 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के जरिए निगरानी होगी। इससे पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में भी 72 विद्यालय निजी प्रबंधन को दिए गए थे।
मुख्य सचिव विकासशील के नेतृत्व में आयोजित पीपीपी मूल्यांकन समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के इन प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया। मुख्य सचिव के अनुसार, पहले से पंजीकृत बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए शिक्षा का अधिकार दरों पर राज्य शासन वित्तीय भार उठाएगा, जिससे वे शाला स्तर तक निश्शुल्क पढ़ सकें। बैठक में वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, उद्योग सचिव रजत कुमार, भूवनेश यादव, बसवराजु एस. और यशवंत कुमार मौजूद रहे। इसी चर्चा में बिलासपुर के ट्रांसपोर्ट नगर प्रोजेक्ट के दायित्वों पर भी विचार हुआ।