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छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: ibc24.in

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विधानसभा में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक आय-व्ययक प्रस्तुत किया। नवा रायपुर अटल नगर स्थित नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहली बार वार्षिक बजट पेश किया गया। विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा मुख्य बजट ‘संकल्प’ विषय पर केंद्रित है।

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कृषकों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 40 करोड़ रुपये, सिंचाई पंपों के संचालन हेतु 5500 करोड़ रुपये और मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों और खेत मजदूरों के लिए नवीन दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।

महिला सशक्तीकरण के तहत महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का आवंटन तय हुआ है। अठारह वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली बेटियों को डेढ़ लाख रुपये की वित्तीय राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। अचल संपत्ति की खरीद पर महिलाओं को 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही ढाई सौ महतारी सदन और नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2000 करोड़ और आयुष्मान योजना को 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रायपुर में दो सौ बिस्तरों की क्षमता वाला मातृत्व एवं शिशु चिकित्सालय तथा चिरमिरी में जिला अस्पताल स्थापित करने की योजना है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए दो सौ सीटों के छात्रावास निर्माण का प्रावधान रखा गया है।

नगरीय विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। शासन ने बस्तर और सरगुजा अंचल के विकास क्रम में मटनार एवं देवरगांव बैराज निर्माण हेतु 2024 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। औद्योगिक विस्तार के तहत तेईस नई इकाइयां लगाई जाएंगी तथा पांच प्रमुख हवाई अड्डों पर विक्रय केंद्र खुलेंगे। प्रशासनिक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खेल उत्कर्ष, अधोसंरचना, पर्यटन और स्टार्टअप एवं निपुण से जुड़े पांच विशेष मिशन आरंभ किए जाएंगे।

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