एग्रीस्टैक पोर्टल में रकबे की त्रुटियों से धान खरीदी प्रभावित, तहसीलों में पांच हजार से अधिक शिकायतें

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया पंद्रह नवंबर से शुरू होने के बाद भी कई केंद्रों में खरीद शुरू नहीं हो सकी है। खेतों में फसल मौजूद होने के बावजूद एग्रीस्टैक पोर्टल के रिकॉर्ड में जमीन को खाली अथवा अन्य फसलों से आच्छादित दिखाया जा रहा है। इस तकनीकी विसंगति के कारण आधे से अधिक खरीदी केंद्रों में किसानों की उपज की बोहनी अब तक रुकी हुई है।
राजस्व दफ्तरों और तहसीलदारों के समक्ष रकबा सुधार के पांच हजार से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं। किसान पकी फसल की कटाई और मिंजाई का काम रोककर संशोधन कराने के लिए प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटने को विवश हैं। अंकिरा के काश्तकार टीकाराम पटेल की नौ एकड़ भूमि में फसल तैयार है, मगर डिजिटल व्यवस्था में उनका खेत खाली बताया गया है। राजस्व अमले द्वारा संभावित भौतिक पड़ताल के भय से कृषक कटाई से बच रहे हैं, जिससे मौसम में बदलाव होने पर उपज बर्बाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसी तरह की समस्या से कैलाश शंकर अवस्थी, तरुण कालो और बिपदा राम जैसे किसान भी जूझ रहे हैं।
ऑनलाइन डेटा में वास्तविक स्थिति से उलट प्रविष्टियों के अनेक मामले उजागर हुए हैं। ग्राम रनपुर के कृषक बिफैया राम के खसरा नंबर 646/1 से 646/5 और 363/3 से 363/7 पर मुख्य रूप से धान लगाया गया था, किंतु सॉफ्टवेयर में उड़द दर्ज होने से उनका धान रकबा शून्य हो गया। भलमंडा के मुक्ति प्रकाश मिंज के खसरा नंबर 124/5, 171/3, 196/4 और 235/2 सहित अन्य भूखंडों में से केवल दस प्रतिशत रकबा ही दर्ज हुआ है, जबकि नब्बे फीसदी ब्योरा गायब है। ग्राम टेकुल के अजीत एक्का के खसरा नंबर 175, 180.1, 393, 575.2, 600.1, 612.1, 623, 650, 653 और 688 में से केवल एक खेत में अन्य उपज थी, मगर उनके पूरे रकबे में कोदो-कुटकी चढ़ा दी गई।
भू-अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक आलोक कुमार भगत के अनुसार जिले भर की तहसीलों से रकबा संशोधन के प्रपत्र एकत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त इन सभी आवेदनों को निराकरण के लिए रायपुर भेजा जा रहा है, क्योंकि डेटाबेस में आवश्यक सुधार राज्य स्तर से ही संभव है।