योजनाबलरामपुर

बलरामपुर: ‘तुहर टोकन’ ऐप से धान उपार्जन पर्ची का आवंटन शुरू, पांच नवीन केंद्रों पर भी होगी खरीद

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Kailash Kumbhkar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

बलरामपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के इच्छुक पंजीकृत किसानों के लिए डिजिटल माध्यम से टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया 10 नवंबर से आरंभ हो चुकी है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार, उपार्जन केंद्रों पर वास्तविक खरीद का कार्य 15 नवंबर से विधिवत शुरू किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से किसानों को पर्ची लेने के वास्ते सहकारी समितियों में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के मुताबिक कुल टोकन में से 30 प्रतिशत टोकन प्राथमिक समितियों के स्तर से वितरित किए जाएंगे। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था के तहत 80 प्रतिशत कोटा छोटे तथा सीमांत कृषकों के लिए सुरक्षित रहेगा, जबकि बाकी 20 प्रतिशत हिस्सा बड़े जोत वाले कृषकों को जारी किया जाएगा।

कृषि भूमि के रकबे के आधार पर पर्ची आवंटन की सीमा भी निश्चित की गई है। जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, दो एकड़ तक की जोत वाले काश्तकार केवल एक बार टोकन निकाल सकेंगे। दो से दस एकड़ तक की कृषि भूमि वाले खातेदारों को दो बार पर्ची लेने की पात्रता दी गई है। दस एकड़ से अधिक रकबा दर्ज रखने वाले कृषक अधिकतम तीन टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

इस सुविधा के उपयोग के लिए किसानों को मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से संबंधित एप्लिकेशन स्थापित करना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड दर्ज करके खाता प्रमाणित किया जाएगा। इसके उपरांत किसान अपनी धान की अनुमानित मात्रा प्रणाली में दर्ज करके दिन-रात किसी भी समय इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

इधर ग्रामीण अंचलों में परिवहन दूरी कम करने के उद्देश्य से जिले में पांच नवीन उपार्जन केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें शंकरगढ़ विकासखंड का सिहार, राजपुर ब्लॉक का परसागुड़ी और बलरामपुर ब्लॉक का लिलौटी गांव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रामचंद्रपुर विकासखंड में चेरा और पचावल में नए धान खरीदी केंद्र संचालित होंगे।

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के अनुसार, इन व्यवस्थाओं से कृषकों को लंबी दूरी की यात्रा से राहत मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि घर बैठे टोकन मिलने और समीपवर्ती केंद्र उपलब्ध होने से किसानों के समय के साथ-साथ परिवहन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय में भी कमी आएगी।

स्रोत