छत्तीसगढ़ के चार शहरों में 240 ई-बसें चलाने की तैयारी, मार्च 2027 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के निर्देश

छत्तीसगढ़ के चार प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में 240 ई-बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में अफसरों को इन बसों के लिए डिपो और चार्जिंग स्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मार्च 2027 तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए सभी परियोजनाएं तय समय में पूरी करने को कहा।

जनसंपर्क विभाग और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बैठक में अमृत मिशन 2.0 के तहत लंबित योजनाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरी आबादी को शत-प्रतिशत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण में आधुनिक तकनीक अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुदृढ़ करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और निकायों की राजस्व वसूली में तेजी लाने पर बल दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के योग्य हितग्राहियों को शीघ्र पक्के मकान देने और जनशिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में रायपुर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 की दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में देश भर में छठा स्थान हासिल करने पर बधाई दी गई।

समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की सतत योजना के तहत राज्य के आठ नगरीय निकायों में लगभग 800 करोड़ रुपये के निवेश से कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 38 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 31 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विभाग ने 14 नगर निगमों में संचालित नगरोत्थान योजना के आधार पर 32 छोटे शहरों के विकास के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं और सुविधाओं के अभाव का विश्लेषण करके सड़क, बिजली, पेयजल और पुस्तकालय जैसे बुनियादी ढांचे दिसंबर 2028 तक विकसित करने का लक्ष्य है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, नगरीय प्रशासन संचालक नीलेश महादेव क्षीरसागर, संयुक्त सचिव प्रभात मलिक और सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल मौजूद रहे।