वन भूमि पर व्यावसायिक खेती को वन अधिकार कानून के तहत सुरक्षा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर व्यावसायिक खेती करने वालों को वन अधिकार कानून, 2006 के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। शीर्ष अदालत के अनुसार यह कानून केवल उन पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो कई पीढ़ियों से अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। अदालत ने कहा कि व्यावसायिक फसल उगाने वालों और बागान मालिकों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है।