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सम्माक्का सागर परियोजना: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने माँगी एनओसी, विष्णुदेव साय ने दिया शीघ्र निर्णय का भरोसा

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: VishuN / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भेंट कर सम्माक्का सागर बैराज परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) माँगा है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वस्त किया कि आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी कर जल्द ही एनओसी उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों राज्यों के पारस्परिक सहयोग, विकास संभावनाओं और जनहित के विविध विषयों पर विचार-विमर्श संपन्न हुआ।

गोदावरी नदी पर तैयार किए गए सम्माक्का सागर बैराज के पूर्ण संचालन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की औपचारिक सहमति बेहद अनिवार्य मानी जा रही है। पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बैराज को पूरी क्षमता तक भरने की स्थिति में अपने सीमावर्ती इलाकों में बैकवाटर से जलभराव और डूब की आशंका जताते हुए आपत्ति उठाई थी। तेलंगाना प्रशासन अब डूब के दायरे, प्रभावित क्षेत्रों के ब्योरे और मुआवज़े की स्पष्ट कार्ययोजना सामने रखकर इस गतिरोध का समाधान निकालने में जुटा है।

बैराज के बैकवाटर प्रभाव और पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के दायरे में शामिल होने वाले गाँवों तथा ज़मीनों की पहचान के लिए आईआईटी खड़गपुर से तकनीकी अध्ययन कराया गया था। इसके तहत डूब क्षेत्र के चिन्हांकन सर्वेक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की ओर से नौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही दी जा चुकी है। तेलंगाना सरकार ने तय विधिक प्रावधानों के अनुसार डूब में आने वाली ज़मीनों का पूरा मुआवज़ा देने की बात दोहराई है।

बैठक में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि अल नीनो के संभावित प्रभाव से तेलंगाना में पानी की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, इसलिए बैराज में जल संचयन और अन्य लंबित अनुमतियों में छत्तीसगढ़ का सहयोग आवश्यक है। इससे पहले तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने भी रायपुर आकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाक़ात की थी और डूब व मुआवज़े के बिंदुओं पर अपनी बात रखी थी। इसके अलावा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में भी तेलंगाना ने छत्तीसगढ़ से एनओसी दिलवाने हेतु केंद्र के दख़ल की माँग की थी।

सम्माक्का सागर परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रीराम सागर परियोजना के दूसरे चरण के तहत चार लाख एकड़ से अधिक कृषि क्षेत्र में सिंचाई को स्थायित्व प्रदान करना है।

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