चक्रवात अकवान से फसल नुकसान पर मुख्यमंत्री ने दिए सर्वेक्षण के निर्देश, किसानों को मिलेगा मुआवजा

छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से हुई बारिश के कारण खेतों में तैयार फसलों की क्षति का आकलन कराने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर दिल्ली प्रस्थान के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्व पुस्तक परिपत्र यानी आरबीसी 6-4 के तहत किसानों को आर्थिक सहायता राशि मंजूर की जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया है, उन्हें नियमानुसार फसल बीमा योजना के तहत दावा राशि का भुगतान कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने नई दिल्ली प्रवास का उद्देश्य बताते हुए कहा कि भारत मंडपम में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के सवाल पर उन्होंने बताया कि पार्टी निर्देशानुसार राज्य के कार्यकर्ता वहां चुनाव कार्य में सहयोग करने जाएंगे।
मौसम केंद्र रायपुर के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराने के उपरांत अकवान कमजोर होकर गहरे अवदाब में तब्दील हो चुका है। इसके चलते रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर-चांपा और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताया है।
राज्य भर में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य जारी है। ऐसे दौर में हुई वर्षा से धान के साथ रबी की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले महीने चक्रवात अर्नब के समय भी खेतों की क्षति का आकलन कराकर किसानों तक राहत पहुंचाई गई थी। इस बार भी मैदानी जांच पूरी होने पर किसानों को देय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।