छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में जाने की तैयारी, सात समूहों में बँटेंगे सरकारी पद

छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती की संरचना बदलने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन का प्रस्ताव जल्द ही विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत कर सकती है। यह जानकारी सूत्रों पर आधारित है और इसे अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत भर्ती योग्य पदों को सात अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता की शर्तें पृथक रूप से निर्धारित की गई हैं। पटवारी पद के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा को अनिवार्य रखा गया है। सहायक ग्रेड-3 तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) के पदों पर चयन हेतु टाइपिंग योग्यता अनिवार्य शर्त के रूप में तय की गई है। इसके साथ ही पुराने भर्ती नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत संयुक्त परीक्षा प्रणाली लागू करने की योजना है। प्रस्ताव के विधानसभा में पारित होने पर यह प्रणाली क्रियान्वित हो सकेगी। इससे अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग आवेदन करने और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

राज्य के लाखों सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके लागू होने पर भर्ती प्रक्रिया की समग्र रूपरेखा बदल सकती है। विधानसभा की आगामी कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हैं।