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छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालयों में बाल प्रहरी समितियां गठित होंगी, आयोग और स्काउट्स-गाइड्स में एमओयू

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Domino786 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शिकायतों का विद्यालय स्तर पर निवारण करने के लिए बाल प्रहरी समितियों का गठन किया जाएगा। राज्य प्रशासन की इस व्यवस्था को धरातल पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के बीच एक औपचारिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी और अपने सहपाठियों की समस्याओं को साझा करने का उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराना है। इन विशेष समितियों की सहायता से प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों के समक्ष आने वाली विभिन्न दिक्कतों की पहचान की जा सकेगी। विद्यालय परिसर में ही समस्याओं के तत्काल समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करना इस व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। बाल आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मध्य हुए इस अनुबंध के उपरांत आगामी दिनों में समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। राज्य शासन का मानना है कि इस व्यवस्था से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा मिलेगा।

इसी क्रम में प्रशासनिक गतिविधियों के तहत रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास सह कार्यालय, सिविल लाइंस में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सुबह साढ़े ग्यारह बजे आयोजित होने वाली इस कैबिनेट बैठक में आमजनों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर विचार किए जाने और उन्हें स्वीकृति मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।

शिक्षा तंत्र में बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को केंद्र में रखकर लिए गए इस निर्णय के क्रियान्वयन की तैयारी तेज कर दी गई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, मैदानी स्तर पर स्काउट्स एवं गाइड्स की सहभागिता से यह समितियां प्रत्येक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों के सहयोग के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगी।

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