छत्तीसगढ़ में 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत, कृषि, स्वास्थ्य और महतारी वंदन पर विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए परिसर नया रायपुर अटल नगर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। कुल 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का यह बजट ‘संकल्प’ विषयवस्तु पर आधारित है। शासन के अनुसार इस वित्तीय योजना में कृषि, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, अधोसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को मुख्य आधार बनाया गया है।

कृषि विकास के अंतर्गत कृषक उन्नति योजना के मद में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज सुविधा देने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त मार्कफेड के लिए 6 हजार करोड़ रुपये, कृषि पंपों के वास्ते 5500 करोड़ रुपये तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों और परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी प्रस्तावित है।

महिला सशक्तीकरण के क्रम में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 8200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अठारह वर्ष पूरे होने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है। महिलाओं के नाम पर भूमि क्रय करने पर 50 प्रतिशत की छूट और 250 महतारी सदन व आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट वाला छात्रावास निर्मित होगा।

चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2000 करोड़ रुपये तथा आयुष्मान योजना को 1500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। रायपुर में 200 बिस्तरों का मदर-चाइल्ड अस्पताल व होम्योपैथी कॉलेज तथा चिरमिरी में नया जिला अस्पताल बनेगा।

शासन ने विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन और मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये और बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ रुपये रखे गए हैं।