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छत्तीसगढ़ में 11.76 लाख से अधिक कृषकों को 3716 करोड़ रुपये का पुराना धान बोनस जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर · फ़ोटो: Aditya Mahar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

छत्तीसगढ़ सरकार ने दो वित्तीय वर्षों के लंबित धान उपार्जन प्रोत्साहन के रूप में प्रदेश के 11 लाख 76 हजार 815 पंजीकृत कृषकों को कुल 3716 करोड़ 38 लाख 96 हजार रुपये की राशि डिजिटल माध्यम से अंतरित की है। रायपुर ज़िले के बेंद्री गाँव में सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में यह भुगतान सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजा गया।

आधिकारिक विवरण के अनुसार, रमन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में धान की खरीद पर 300 रुपये प्रति क्विंटल का घोषित बोनस अप्राप्त रह गया था। प्रशासन ने इस वित्तीय देनदारी को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में आवश्यक धन का प्रावधान कराया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि शासन अपने चुनावी संकल्पों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, विवाहित महिलाओं को वार्षिक 12 हजार रुपये की सहायता, गरीब भूमिहीन कृषि श्रमिकों को हर वर्ष 10 हजार रुपये का भुगतान, 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के भाव से 15 दिनों का तेंदूपत्ता संग्रहण तथा 1 लाख पदों पर पारदर्शी भर्ती के वादों पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना का सिलिंडर देने, आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाने और पूर्व में संचालित चरण पादुका व साड़ी वितरण कार्यक्रमों को पुनः आरंभ करने की घोषणा भी की गई।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सभा में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यह लंबित देयता निपटाई गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था, जिसके उपरांत अनुपूरक बजट लाकर यह दूसरा बड़ा वादा पूरा किया गया है।

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