योजनारायपुर

छत्तीसगढ़ में बाल विकास सूचकांक का मसौदा तैयार, नवा रायपुर में राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की समीक्षा

जनसंपर्क विभाग और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 97 लाख से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य, खानपान, शिक्षा और सुरक्षा की वस्तुस्थिति आंकने के लिए एक बाल कल्याण फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के तकनीकी समन्वय से तैयार हो रहे इस तंत्र का मकसद यह देखना है कि कल्याणकारी प्रावधान जमीनी स्तर तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं। नवा रायपुर में आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा में इस कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन से पहले किसी एक ज़िले को चुनकर वहाँ प्रायोगिक तौर पर पायलट परियोजना संचालित की जाएगी। इस पहल में बस्तर और सरगुजा संभागों के बच्चों से जुड़ी दिक्कतों को केंद्र में रखा जाएगा। आयोग के उपाध्यक्ष ने बैठक में उल्लेख किया कि इस व्यवस्था के जरिए ऐसे क्षेत्रों व बच्चों को चिह्नित किया जा सकेगा, जो बुनियादी सुविधाओं से छूट रहे हैं।

इस निगरानी तंत्र को दो अलग-अलग पैमानों में बाँटा गया है। पहला पैमाना परिणाम सूचकांक होगा, जिसमें बच्चों की सेहत, पोषण, बुनियादी तालीम और संपूर्ण प्रगति का रिकॉर्ड परखा जाएगा। दूसरा पैमाना सेवा प्राप्ति सूचकांक कहलाएगा, जिसके जरिए यह देखा जाएगा कि बच्चों को आयु व आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित सुविधाएँ मिल पा रही हैं या नहीं। यूनिसेफ की प्रतिनिधि सीमा कुमार, डॉ. बाल परितोष दास और उर्वशी ने बैठक में इससे संबंधित बेसलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम के अनुसार इस सूचकांक से पिछड़े इलाकों और वंचित तबकों की पहचान कर संसाधनों का सटीक वितरण संभव होगा। वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने बताया कि बच्चों से जुड़े वित्तीय आवंटन को मैदानी नतीजों के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि बजट का सही जगह पारदर्शी इस्तेमाल हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने बस्तर में पोषण सुधार के प्रयासों की जानकारी दी, जबकि संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने कहा कि बाल विकास से जुड़े 12 से अधिक विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा।

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